उपकेंद्रापासून 5 किमीच्या हद्दीत मिनी सोलर पार्क उभारण्याला व दुर्गम, डोंगराळ किंवा आदीवासी भागामध्ये कमी विद्युत दाबाच्या समस्या निवारण्यासाठी नवीन उपकेंद्र उभारणे प्रस्तावित.
अतिभारीत रोहीत्रांवरील भार कमी करण्याकरिता रोहित्र क्षमता वाढ, अतिरिक्त रोहित्र उभारणी, भार व्यवस्थापन इ.पर्याय
कृषी प्रवण उपकेंद्रामध्ये स्वयंचलित कॅपेसिटर बँक कार्यान्वित करणे , कृषी वाहिन्यांवर योग्य क्षमतेचे कॅपेसिटर बसविणे.
सर्व उच्चदाब, लघुदाब, तसेच उपसा जलसिंचन योजनेतील चालू व कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित असलेले ग्राहक या योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र.
पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज 100% माफ केले जाईल.
ग्राहकांच्या 5 वर्षापर्यन्तच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे (100%) माफ करण्यात येऊन, सदर थकबाकीवर व्याज 18 टक्यांपर्यन्त न आकारता, नियामक आयोगाने प्रती वर्षी मंजूर केलेल्या महावितरणच्या कार्यरत भांडवलाच्या व्याजदराच्या अनुषंगाने आकारण्यात येऊन थकबाकी निश्चित केली जाईल.
योजनेच्या कालावधीत सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांच्या थकबाकीवर व्याज तसेच विलंब शुल्काची आकारणी केली जाणार नाही.
योजनेत एकदा सहभागी झालेला ग्राहक प्रत्येक चालू बिलासह त्याच्या सोयीनुसार थकबाकी भरू शकतो.
योजने अंतर्गत कृषी ग्राहकांची थकबाकी तीन वर्षांसाठी फ्रिज करण्यात येईल व ग्राहकांच्या वीज बिलामध्ये ती वेगळी दर्शविण्यात येईल.
कृषी ग्राहकाने थकबाकी प्रथम वर्षी भरल्यास ५०% अतिरिक्त सूट, दुसऱ्या वर्षी भरल्यास ३०% अतिरिक्त सूट व तिसऱ्या वर्षी भरल्यास २०% अतिरिक्त सूट मिळणार.
ग्रामपंचायती मार्फत वीज बिल व थकबाकी वसूलीसाठी प्रोत्साहन – वसूलीच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीस मोबदला. सदर प्रोत्साहन विविध सहकारी संस्थाना लागू जसे की साखर कारखाने, सूत गिरणी, महिला स्वयं सहाय्यता गट ई.
100% वीजबिल वसुली असलेल्या रोहीत्रावरील ग्राहकांना चालू वीज बिलावर 10% अतिरिक्त सवलत.
थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना सदर योजनेच्या कालावधीत चालू वीज बिलावर अतिरिक्त 5% सवलत.
वसूल झालेल्या रक्कमेचा वापर हा संबंधित ग्रामीण भागातील महावितरणच्या विजेच्या पायाभूत सुविधा (नवीन तसेच सक्षमीकरण) तसेच सेवा सुधारण्याकरता.
कृषी वीज धोरण - २०२० योजनेअंतर्गत ग्राहकाने भरणा केलेल्या रकमेपैकी ३३% रक्कम, ग्राहकाच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील विजेच्या पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी वापरली जाणार आहे.
तसेच, ग्राहकाने भरणा केलेल्या रकमेपैकी आणखी ३३% रक्कम हि त्याच जिल्ह्यातील विजेच्या पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी वापरली जाणार आहे.
येत्या तीन वर्षात ग्राहक आणि शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता सर्व कृषी ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरुपी दिवसा 8 तास वीजपुरवठा करणे प्रयोजित.
ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन
विद्युत अधिनियम - २००३ च्या तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात ‘मायक्रोफ्रेंचायझी’ तयार करून याद्वारे वीजबिल (चालू / थकीत) वसुलीसाठी सहभागी ग्रामपंचायतीला भरघोस प्रोत्साहन.
वसुलीसाठी सर्व इच्छुक ग्रामपंचायती (ज्या ग्रामपंचायती ग्रामसभेचा ठराव करतील) सोबत करार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
ग्रामपंचायतीला प्रस्तावित मोबदला खालीलप्रमाणे राहील
वीज बिल भरणा केंद्र म्हणून प्रती वीजबिल वसुलीसाठी रु.५/- निश्चित.
थकबाकी वसूल केल्यास, वसूल केलेला थकबाकीच्या ३०%
चालू वीजबिल वसूल केल्यास, वसुली रकमेच्या २०%
200 मी. पर्यंत :- लघुदाब वाहिनीद्वारे नवीन वीज जोडणी
200 ते 600 मी. पर्यंत :- उच्चदाब वाहिनीद्वारे (HVDS) नवीन वीज जोडणी
600 मी. वरील :- सौर कृषीपंपा द्वारे नवीन वीज जोडणी
विद्यमान कृषीपंप ग्राहकांना पारेषण विरहित सौर कृषीपंप घेण्याचा पर्याय उपलब्ध.