कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने दिनांक १४.०६.२०१७ आणि १७.०३. २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (MSKVY)' सुरु केली होती. कृषी वाहिनी सौर-उर्जीकरणाचे प्रचंड फायदे लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने विविध हितधारकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर ह्या योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी सदर योजनेची पुनर्रचना ही ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (MSKVY 2.0)’ म्हणून केली. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’च्या अंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंत ३०% कृषी वाहिन्यांचे सौर-उर्जीकरण करण्याचे उद्दिष्ट हे 'मिशन २०२५' म्हणून निश्चित केले आहे. ह्या योजनेमध्ये ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प जास्त कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून ५- १० किमी परिघात स्थापित केले जातील. ह्या योजनेमध्ये एकूण ७,००० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीय सौर प्रकल्प स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे.

विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प हे महावितरण कंपनीच्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांशी थेट जोडले जाणार असल्यामुळे पारेषण प्रणालीची गरज भासणार नाही आणि वितरण हानीमध्ये सुद्धा बचत होईल. उपकेंद्राजवळील सौर प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नापीक जमिनी ह्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भाडेतत्वावर देऊन चांगले उत्पन्न मिळवण्याची संधी सुद्धा मिळणार आहे.

शेतकरी, जमीन मालक, सहकारी संस्था, कॉर्पोरेट (राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही), सार्वजनिक उपक्रम (राज्य आणि केंद्रीय स्तर दोन्ही) सहभागासाठी पात्र असतील. प्रकल्प गटावरील बोलीसाठी पात्रता आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक निकष प्रकल्प गटाच्या मेगावॉट आकाराशी जोडलेले असेल. इच्छुक विकासकाने भारतात या पूर्वी समान क्षमतेचे विकेंद्रीय सौर प्रकल्प कार्यान्वित केले असले पाहिजेत. २ ते २५ मेगावॅट क्षमतेचा किमान एक जमिनीवरील सौर प्रकल्प कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. आर्थिक निकष हे सुद्धा प्रकल्प समूहाच्या मेगावॅट आकाराशी संबंधित निव्वळ मूल्य आणि क्रेडिट पात्रता यावर जोडलेले असतील.

तपशीलवार निकष हे भविष्यात प्रसिद्ध होणाऱ्या स्पर्धा निविदेमध्ये सुद्धा समाविष्ट असणार आहेत व ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

सौर प्रकल्प विकासक सरकारी/सार्वजनिक/ खाजगी जमिनीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी किमान ०.५ मेगावॉट ते जास्तीत जास्त २५ मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाचे बांधकाम, संचालन आणि देखभाल पूढील २५ वर्षे करेल.

प्रकल्प स्थापनेसाठी दिल्या गेलेल्या खाजगी जमिनीसाठी १,२५,००० रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष किंवा रेडी रेकनर दराच्या ६% यापैकी जे जास्त असेल इतके भाडे ३% च्या वार्षिक वाढीच्या तरतुदीसह मिळेल .

११ केव्ही आणि ३३ केव्ही वर जोडलेल्या सौर प्रकल्पांना अनुक्रमे २५ पैसे प्रति युनिट आणि १५ पैसे प्रति युनिट प्रमाणे तीन वर्षांसाठी अनुदान अश्या प्रकल्पांना मिळेल ज्या प्रकल्पांनी डिसेंबर २०२४ पूर्वी वीज खरेदी करार (PPAs) कार्यान्वित केले असतील आणि ते PPA मध्ये निर्धारित केलेल्या तारखेच्या आत कार्यान्वित सुद्धा झाले असतील.

या कार्यक्रमांतर्गत ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर प्रकल्प बसवले आहेत त्यांना सामाजिक लाभ स्वरूपात रु. ५ लाख प्रति वर्ष इतके अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान प्रकल्प सुरू झाल्यापासून ३ वर्षांसाठी दिले जाईल.

तपशीलवार मार्गदर्शनासाठी कृपया संलग्न योजना दस्तऐवज पहावे.