सौर कृषि वाहिनी योजनेची ठळक वैशिष्ठे

  • सोलर वीज प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरणच्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांची यादी उपलब्ध क्षमतेसहित पोर्टलवर उपलब्ध

  • शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त जमीन असल्यास सदर प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर देण्याची सुविधा

  • महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार सरकारी जागेसाठी ३० वर्षासाठी रु. १/- भाडे राहील.

  • खाजगी जमीन भाडेतत्वावर दिल्यास वार्षिक प्रती एकर रु. ३०,०००/- भाडे राहील.

सौर कृषि वाहिनी योजनेची उद्दिष्टे

  • सोलर वीज प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे.

  • शेतीप्रधान क्षेत्रांमध्ये असलेल्या उपकेन्द्राच्या ५ किमी परीक्षेत्रामध्ये २ ते १० मेगावॉट क्षमतेचे सोलर वीज प्रकल्प उभारणे.

जागेसाठी कोण अर्ज करू शकतात

  • स्वतः शेतकरी

  • शेतकऱ्याचा गट

  • सहकारी संस्था

  • वॉटर युसर असोसिएशन

  • साखर कारखाने

  • जल उपसा केंद्र

  • ग्रामपंचायत

  • उद्योग

  • आणि इतर संस्था

जागेची पात्रता

  • जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर ते जास्तीत जास्त ५० एकर असावे.

  • महावितरण च्या ३३/११ K .V उपकेंद्राजवळील जमिनीला प्राधान्य देण्यात येईल ( ५ कि .मी च्या आतील).

अर्जदार विकासक असल्यास

  • आपणास विकासक (Developer) म्हणून नोंदणी करावयाची असल्यास, महावितरणच्या नूतनीकरण ऊर्जा विभागाने प्रकाशित केलेल्या निविदा प्रक्रियेत भाग घ्यावा लागेल. निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कृपया ई-निविदा पोर्टलवर कंत्राटदार / विकासक म्हणून नोंदणी करा, ही नोंदणी निशुल्क आहे.