कंपनी रुपरेखा:-

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ही महाराष्ट्र सरकारच्या संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे. कंपनी अधिनियमानुसार ३१ मे २००५ रोजी तत्कालिन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना केल्यानंतर शेवटच्या ग्राहकापर्यंत वीज वितरण करण्यासाठी या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.

कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत ‘राज्य सरकारी कंपनी’ श्रेणीमध्ये महावितरण ही एक सार्वजनिक कंपनी आहे. राज्यातील सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणा विकसित करणे, संचालन करणे आणि देखभाल करणे ही महावितरणची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १४ नुसार डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन परवानाधारक म्हणून, शेवटच्या ग्राहकापर्यंत वीज पुरवठा करण्यासाठी सक्षम वीज वितरण यंत्रणा ऊभारण्याचा व त्याची देखभाल करण्याचा वीज वितरण व्यवसाय महावितरण सांभाळत आहे.

महावितरणकडून मुंबई शहर वगळता काही उपनगरांसह उर्वरित महाराष्ट्रात वीज पुरवठा केला जातो.सुमारे ७० हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी, २ कोटी ८७ लाखांवर ग्राहक संख्या व वीज पुरवठ्याच्या दृष्टीने महावितरण ही देशातील व आशियातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे.

पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, महावितरण कंपनीकडून ३३/११ किव्हो क्षमतेचे ४००० पेक्षा अधिक उपकेंद्र आणि स्विचिंग स्टेशन्स, २५ हजार उच्चदाब वीज वाहिन्या, सुमारे ८ लाख वितरण रोहित्रे, ११ किव्हो क्षमतेच्या ३ लाख ३० हजार किमी वाहिन्या आणि ३३ किव्हो क्षमतेच्या ५० हजार किमी वाहिन्यांचा समावेश असलेल्या विशाल वितरण यंत्रणेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या ३.०८ हजार चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रामधील ४१ हजार ९२८ गावे आणि ४५७ शहरांमध्ये वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. सध्या, महावितरण कंपनीच्या सांघिक कार्यालयाच्या अखत्यारित ४ प्रादेशिक कार्यालये, १६ परिमंडल कार्यालये, ४६ मंडल कार्यालये, १४७ विभागीय कार्यालये आणि ६५२ उपविभागीय कार्यालयांचा समावेश आहे.महावितरणकडून विविध वीज निर्मिती कंपन्यांसोबत ३३ हजार ७५५ मेगावॅट वीज खरेदीचा करार आहे. त्यापैकी ८०२७ मेगावॅट ही अक्षय ऊर्जा आहे. महावितरणकडे मार्च २०१२ पासून मागणीप्रमाणे वीजपुरवठा करूनही शिल्लक विजेची स्थिती आहे. तसेच एप्रिल २०२१ मध्ये विजेची २२ हजार ८३२ मेगावॅटची सर्वोच्च मागणी यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. महावितरणची एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक (AT&C) वीजहानी आर्थिक वर्ष २००६-०७ मध्ये ३३.८९ टक्क्यांवरून कमी होऊन आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये २०.७३ टक्क्यांवर आली आहे. ही वीजहानी राष्ट्रीय सरासरी हानीपेक्षा म्हणजे २३ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

विजेच्या मागणीनुसार व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून, सर्व वीज वाहिन्यांमध्ये ४० टक्के प्रमाण असलेल्या कृषी वीज वाहिन्यांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विलगीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीसाठी स्वतंत्र कृषी वीज वाहिन्यांद्वारे किमान ८ ते १० तास दर्जेदार वीजपुरवठा केला जात आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेअंतर्गत (केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेप्रमाणे) १०६ सौर कृषी वीज वाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याद्वारे सुमारे ३८ हजार कृषी वीज ग्राहकांना दिवसा विनाव्यत्यय वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. तर या योजनेअंतर्गत १३४० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांचे करार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३३९ मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प याआधीच कार्यान्वित झालेले आहेत. सोबतच कंपनीने सुमारे ८००० मेगावॅट अक्षय ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (PPAs) केले आहेत.

कंपनीकडून ग्राहक समर्पित पोर्टलद्वारे आणि मोबाइल ऐपद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नवीन वीजजोडणी, वीज भारात बदल, नाव बदलणे, तक्रार निवारण, पर्यावरणपूरक गो-ग्रीन योजना, वीज पुरवठा बंद किंवा खंडितबाबत माहिती इत्यादी विविध ग्राहक सेवा प्रदान करण्यात येत आहे. ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या तांत्रिक प्रगतीला आणखी गती देण्यासाठी महावितरण कंपनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे नवनवीन व दर्जेदार ग्राहकसेवांची अंमलबजावणी करीत आहे. सर्व उच्चदाब ग्राहकांना ऑटोमैटिक मीटर रिडींग/ एडवांस्ड मीटरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर (AMR/AMI ) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. दर्जेदार ग्राहक सेवा आणि आवश्यक तेवढाच खर्च करण्यावर कंपनी अधिक भर देते. पुढील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी येत्या पाच वर्षामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर व यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यावर कंपनी भर देणार आहे. ज्यामुळे वीज हानी १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सोबतच प्रत्येक वाहिनीवरील वीज वापर व होणारे नुकसान याचा काटेकोर हिशेब ठेवण्यासाठी ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग स्कीम’ ही योजना प्रस्तावित आहे. तसेच भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार स्मार्ट मीटर लावण्याची योजना देखील आखण्यात येत आहे.

महावितरण, स्वस्त दरात सर्वांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज देण्याचे राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास वचनबद्ध आहे.