आरटीआय -२००५ च्या कलम ४ (बी) अंतर्गत माहितीचे स्वैच्छिक प्रकटीकरण
१. कॉर्पोरेट ऑफिसची संस्था रचना
-
अध्यक्ष वव्यवस्थापकीय संचालकश्री. लोकेश चंद्र (भा.प्र.से.)
-
संचालक(वाणिज्य)श्री. योगेशमधुकर गडकरी
-
संचालक(संचालन)श्री. संजय ताकसांडे
-
संचालक(प्रकल्प)श्री. प्रसादतेजराम रेशमे
संचालक(वित्त)श्री. अनुदीपदिघे
-
संचालक(मानव संसाधन)श्री. अरविंद
भादिकर
-
- मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचे विशेष कार्य अधिकारीश्री. मंगेश कोहाट
२. कार्यकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे अधिकार आणि कर्तव्य
| प्रामाणिकपणा | कार्यक्षम असणारी कर्तव्ये |
|---|---|
| संचालक मंडळ | असोसिएशनच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनच्या तरतुदीनुसार येथे क्लिक करा |
| कार्यकारी संचालक (एचआर) | मानव संसाधन व्यवहार प्रभारी |
| कार्यकारी संचालक (वाणिज्यिक) | कमर्शियल, लोड मॅनेजमेंट, पॉवर खरेदी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॅंचायझीचा प्रभारी. |
| कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) | इन्फ्रास्ट्रक्चर, एपीडीआरपी, विशेष प्रकल्प, आरजीजीव्हीवाय आणि साहित्य व्यवस्थापन यासारख्या वितरण प्रकल्पांचा प्रभारी |
| प्रादेशिक संचालक- कोकण प्रदेश | कल्याण, भांडुप, कोकण आणि नाशिक झोनचे प्रभारी |
| प्रादेशिक संचालक- पुणे विभाग | पुणे, कोल्हापूर आणि बारामती झोन प्रभारी प्रभारी. |
| प्रादेशिक संचालक- औरंगाबाद विभाग | औरंगाबाद, नांदेड, लातूर आणि जळगाव झोनचे प्रभारी |
| प्रादेशिक संचालक- नागपूर विभाग | नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, अकोला व अमरावती झोनचे प्रभारी. |
फील्ड चीफ इंजिनियरची कामे व कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
- कॉर्पोरेट ऑफिस आणि जीओएम द्वारा वेळोवेळी काढलेल्या धोरणांनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध उपक्रमांची एकूण देखरेख आणि अंमलबजावणी.
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
- नवीन अर्जदारांना नियम व कार्यपद्धतीनुसार कनेक्शन सोडण्याचे निरीक्षण
- ग्राहकांकडून कंपनीच्या थकबाकी वसुलीचे परीक्षण.
- आयुक्तांसारख्या मंत्र्यांनी, राज्य सरकार / भारत कार्यालयाने बोलावलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणे.
- कॉर्पोरेट कार्यालयाने वेळोवेळी ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार निधीचा उपयोग करण्यासाठी,
फील्ड सुपरटीजीजीची कार्ये आणि कर्तव्ये. अभियंता (मंडळ) खालीलप्रमाणे आहेतः
- महावितरणने वेळोवेळी ठरविलेल्या धोरणांनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध उपक्रमांची देखरेख आणि अंमलबजावणी.
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
- नवीन अर्जदारांना नियम व कार्यपद्धतीनुसार कनेक्शन सोडण्याचे निरीक्षण
- ग्राहकांकडून कंपनीच्या थकबाकी वसुलीचे परीक्षण.
- जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासारख्या मंत्र्यांनी, राज्य सरकारच्या कार्यालयांनी बोलावलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणे.
- कॉर्पोरेट कार्यालयाने वेळोवेळी ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार निधीचा उपयोग करणे.
फील्ड कार्यकारी अभियंता (विभाग) यांचे कार्य व कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
- महावितरणने वेळोवेळी ठरविलेल्या धोरणांनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध उपक्रमांची देखरेख आणि अंमलबजावणी.
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
- नवीन अर्जदारांना नियम व कार्यपद्धतीनुसार कनेक्शन सोडण्याचे निरीक्षण
- ग्राहकांकडून कंपनीच्या थकबाकी वसुलीचे परीक्षण.
- जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासारख्या मंत्र्यांनी, राज्य सरकारच्या कार्यालयांनी बोलावलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणे.
- कॉर्पोरेट कार्यालयाने वेळोवेळी ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार निधीचा उपयोग करणे
फील्ड अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता / उप कार्यकारी अभियंता (सब डीएनएस) चे कार्य व कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
- महावितरणने वेळोवेळी ठरविलेल्या धोरणांनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध उपक्रमांची देखरेख आणि अंमलबजावणी.
- पुरवठा आणि देखभाल दुरुस्ती दूरध्वनी कॉल ऑफ कॉल.
- उर्जा देयके देणे व वितरण ग्राहकांना करणे आणि बिलिंग तक्रारींचे निवारण करणे.
- नवीन अर्जदारांना नियम व कार्यपद्धतीनुसार कनेक्शन जाहीर करणे
- ग्राहकांकडून कंपनीची थकबाकी वसूल करणे.
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
- पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी बोलावलेल्या सभांना उपस्थित राहणे
फील्ड सहाय्यक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (विभाग कार्यालय) यांचे कार्य व कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
- महावितरणने वेळोवेळी ठरविलेल्या धोरणांनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध उपक्रमांची देखरेख आणि अंमलबजावणी.
- पुरवठा आणि देखभाल दुरुस्ती दूरध्वनी कॉल ऑफ कॉल.
- नवीन जोडण्यांसाठी ए -१ फॉर्म स्वीकारणे, सर्वेक्षण करणे आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे, डिमांड नोट जारी करणे आणि नियम व कार्यपद्धतीनुसार कनेक्शन जारी करणे.
- ग्राहकांकडून कंपनीची थकबाकी वसूल करणे.
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
३. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया, उपक्रम
वेळोवेळी देण्यात आलेल्या विविध सामान्य ओडर आणि परिपत्रकात दिलेल्या अधिकार्यांनुसार अधिकारी आपले अधिकार वापरतात.
यासाठी दुवा:
४. संघटनेद्वारे निश्चित केलेली भौतिक आणि वित्तीय निकष
GO2 मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार आर्थिक निकषांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे आणि वेळोवेळी त्यामध्ये सुधारणा केली जाईल. पुढील तंत्रज्ञानावर आधारित – आर्थिक विचारांवर आणि
निधी उपलब्धतेच्या अधीन भौतिक लक्ष्य देखील वर्तुळानुसार, विभागनिहाय निश्चित केले जातात आणि ते मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
एमईआरसीने मंजूर केलेल्या ग्राहक सेवांच्या संदर्भात कामगिरीचे निकष कंपनीच्या वेबसाइटवर सर्व उपलब्ध आहेत.
५. नियम, सूचना, मॅन्युअल, अभिलेख, संघटनेच्या कार्यालयाशी संबंधित कार्य
| कायदा | भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ येथे क्लिक करा |
| नियम | एईसी पीईईआरसी / सीईआरसी म्हणून |
| चक्राकार | ऑपरेशन आणि मेंटेनन्सशी संबंधित बाबींवर, व्यावसायिक, कर्मचारी, वित्तीय आणि प्रशासन वेळोवेळी जारी केले जातात. |
६. दस्तऐवजाच्या श्रेणींचे विधान
- नवीन कनेक्शनसाठी ए -१ फॉर्म, कनेक्शनमधील नाव बदलण्यासाठी फॉर्म.
- उर्जा बिलांची प्रत
- ग्राहक वैयक्तिक लेजर (सीपीएल)
- तक्रार नोंदवते
- पावती / पाठवण्याची नोंदणी
- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) (वितरण परवानाधारकांच्या कामगिरीचे प्रमाण, पुरवठा व भरपाई निश्चित करण्याचा कालावधी) विनियम, २००५
- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) (विद्युत पुरवठा कोड आणि पुरवठ्याच्या इतर अटी) विनियम, २००५.
- टॅरिफ बुकलेट
- GO2
- सेवा नियम (एसआर)
- विविध परिपत्रके, ऑर्डर आणि पत्रव्यवहार
७. धोरण तयार करताना किंवा त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सार्वजनिक सदस्यांशी सल्लामसलत करण्यासाठी किंवा त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी व्यवस्थाचे काही भाग अस्तित्वात आहेत
EA २००३ च्या कलम १६६(४) नुसार, राज्य स्तरावर समन्वय मंच (राज्य सल्लागार समिती) स्थापन करण्यात आला आहे.
EA २००३ च्या कलम १६६(५) नुसार, जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्या स्थापन केल्या आहेत.
८. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या नावांसाठी
- मंडळाच्या बैठका सर्वसामान्यांसाठी खुल्या नाहीत
९. ऑफिसर्स आणि कर्मचार्‍यांचे डिरेक्टरी
१०. वार्षिक बजेट वाटप आणि लेखा विवरण
- वार्षिक बजेटसाठी (येथे क्लिक करा)
- लेखा विवरणासाठी (येथे क्लिक करा)
११. सबसिडी प्रोग्राम्सच्या एक्झिकशन ऑफ मॅनेजर आणि लाभार्थ्यांचा तपशील
महावितरण मुळात ३३/२२/११ केव्ही उपकेंद्रांद्वारे वीज वितरणात गुंतलेले आहे. महावितरण बीपीएल, कृषी, सार्वजनिक जल बांधकाम, निवासी (कमी वापर) इत्यादी श्रेणीतील ग्राहकांसह सुमारे ७५% ग्राहकांना उच्च अनुदानित दराने वीज पुरवठा करते. कृषी आणि यंत्रमाग ग्राहकांना पुढे GoM द्वारे अनुदान दिले जाते आणि हे अनुदान GoM द्वारे महावितरणला रोख स्वरूपात दिले जाते.
डीपीडीसी योजना
आदिवासी (सामान्य)
ही योजना सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी राबविली जाते. या निधीतून सामान्य विद्युतीकरणाची कामे जसे की नवीन जोडणी आणि यंत्रणा सुधारणेची कामे केली जातात. या योजनेंतर्गत निवासी जोडण्या, ए.जी. कनेक्शन, स्ट्रीट लाईट, पीडब्ल्यूडब्ल्यू, औद्योगिक कनेक्शन सोडले जातात.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी GoM ने या योजनेंतर्गत महावितरणला २९२.०१ कोटी रु., एकूण ८२२२ निवासी कनेक्शन, ४६ एजी कनेक्शन आणि ६७३८ पथदिवे कनेक्शन जारी करण्यात आले असून या कामांसाठी रु. २८५.१६ कोटी खर्च झाला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी GoM ने महावितरणला ४११.७५ कोटी रु., एकूण ५१२८ निवासी कनेक्शन, २३९ ए.जी कनेक्शन आणि ५१७९ पथदिवे कनेक्शन या योजनेंतर्गत जारी करण्यात आले असून या कामांसाठी रु. ३४९.४५ कोटी खर्च झाला आहे. शिल्लक काम सुरू आहे.
विशेष घटक योजना
अनुसूचित जाती-नवजात बुद्ध लाभार्थींच्या आर्थिक विकासाची दरी भरुन ठेवणे हे या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हावार वार्षिक योजना शासनाच्या मान्यतेने मंजूर आहेत. या निधीतून पथदिवे कनेक्शनचे विद्युतीकरण, एल अँड एफ चे प्रकाशन तसेच अनुसूचित जाती व नव बुद्ध लाभार्थ्यांचे ए.जी. कनेक्शन तसेच संबंधित पायाभूत सुविधांचे काम केले जाते. या योजनेअंतर्गत निधी शासन अनुदान म्हणून पुरविला जातो.
आर्थिक वर्ष २११७ मध्ये शासनाने या योजनेसाठी सप्टेंबर २०१८ पर्यंत महावितरणला रु. १२२.०6 कोटी , १७३३ निवासी कनेक्शन, १७२२ एजी कनेक्शन आणि २२३२ पथदिवे कनेक्शन जाहीर केले , या कामांसाठी रु. ८८.२३ कोटी खर्च झाला आहे. शिल्लक काम प्रक्रियेत.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत महावितरणला १३५.९३ कोटी रु. या योजनेंतर्गत ४५९१ आरसीआय कनेक्शन, ३०८७ ए.जी. पंप आणि ३९०६ पथदिवे जोडणी आदी कामे प्रस्तावित आहेत.
आदिवासी उप-योजना (जिल्हास्तरीय)
आदिवासी व आदिवासींमधील आदिवासींमधील विकासाची दरी भरुन ठेवणे, आदिवासींच्या राहणीमानात सुधारणा करणे, आदिवासींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे दर वाढविणे हे या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट आहे. या निधीतून विद्युतीकरण झालेल्या आदिवासी वाडी / वस्त्यांचे विद्युतीकरण, एल एन्ड एफ चे प्रकाशन तसेच आदिवासी लाभार्थ्यांचे ए.जी. कनेक्शन तसेच संबंधित पायाभूत सुविधांचे काम चालू आहे.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी राज्य शासनाने रु. ८९.६ कोटी रु. आणि रु. १४.०९ कोटी रु. अनुक्रमे टीएसपी व ओटीएसपी योजनांसाठी महावितरणकडे
सप्टेंबर २०१८ पर्यंत टीएसपी योजनेअंतर्गत ५६४ कृषि पंप, ११११ निवासी कनेक्शन व ११५ वडीपाडाचे विद्युतीकरण करण्यात आले असून या कामांसाठी रु. ४५.३५ कोटी रु. खर्च झाला आहे.
सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ओटीएसपी योजनेंतर्गत १८३ कृषि पंप, ८८४ निवासी कनेक्शन व १४ वाडीपाडाचे विद्युतीकरण करण्यात आले असून या कामांसाठी रु. ८.०४ कोटी रु.खर्च झाला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ राज्य शासनाने रु.१४.४८ कोटी रु.टीएसपी योजनेसाठी ८८.६६ कोटी रु.या योजनेंतर्गत ६२१ आरसीआय कनेक्शन, ४५७ कृषि पंप कनेक्शन व १० वाडीपाडा विद्युतीकरण आदी कामे प्रस्तावित आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१८ -१९. राज्य शासनाने ओटीएसपी योजनेसाठी १४.४८ कोटी रु. या योजनेंतर्गत ६२१ आरसीआय कनेक्शन, ४५७ कृषि पंप कनेक्शन व १० वाडीपाडा विद्युतीकरण आदी कामे प्रस्तावित आहेत.
१२. प्राप्तिकरांची माहिती आणि संकल्पनेचे स्वरूप, परवानगी
| ३५.२१ लाख | Agricultural Consumers. |
| ५६,४७८ | Power Loom Consumers. |
| १,६६,१०३ | Domestic Consumers in BPL category |
| १०,५०,९२१ | RGGVY beneficiaries |
एससी / एसटी / डीटीएनटी प्रवर्गातील अर्जदार केवळ सुरक्षा ठेव आणि अर्जाची फी भरून नवीन निवासी कनेक्शन मिळवू शकतात आणि त्यांना इतर कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही.
१३. कार्यालयीन विद्युत औपचारिक उपलब्ध माहिती मध्ये तपशील
- ग्राहक बिले, खपत नमुना आणि देय नमुना, इतिहास
- मासिक मीटर केलेल्या ग्राहकांची विक्री, बिल रक्कम आणि संग्रह अहवाल
- फीडर तासाचे वाचन
- विश्वसनीयता निर्देशांक (SAIFI / SAIDI / CAIDI)
- ग्राहकांची संख्या, कंत्राटी मागणी आणि जोडलेले भार
- ऊर्जा ऑडिट अहवाल
- प्रकल्प
१४. महावितरण कार्यालयांच्या आव्हानात नागरिकांना सूचना देण्यासाठी फलक उपलब्ध आहेत (लाइब्रेरी, पब्लिक काऊंटर इटीसी)
महावितरणमध्ये सध्या विविध ठिकाणी १४ ग्रंथालये आहेत.
बहुतेक माहिती अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे ग्राहकांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या स्वारस्याच्या माहितीमध्ये पुढीलप्रमाणेः
- ऑनलाईन बिल देय द्या.
- प्रीपेड मीटर ऑनलाईन रिचार्ज
- मोबाइल अ‍ॅप
- ई-बिलासाठी विनंती
- कामगिरीची मानके
- वीजपुरवठा कोड आणि पुरवठ्याच्या इतर अटी
- महावितरणला पुरवठा करण्याच्या अटी
- वीज ग्राहक हक्क
- अर्ज
- बिल कॅल्क्युलेटर
- एनईसी / ईपीपी निर्णयासाठी नागरिकांची सनद
- वितरण मुक्त प्रवेश
- आपले बिल स्वरूप जाणून घ्या
- कॉल सेंटर संपर्क तपशील
- ग्राहक सुविधा केंद्रे
१५. APIOs, PIOs आणि AAs ची यादी
१६. कदाचित इतर माहिती पूर्वीच तयार केली जावी
ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महावितरणने विभागीय स्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच (सीजीआरएफ) स्थापन केले आहेत.
ग्राहक तक्रार निवारण मंचांनी अधिनियम -२००३ च्या तरतुदीनुसार सेवा क्षेत्रातील अध्यक्ष आणि सदस्यासह विभागीय स्तरावर कार्य करण्यास सुरवात केली आहे.
अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष (आयसीजीआरसी) सर्व मंडल कार्यालयांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापित केले जातात. विभागीय तक्रार निवारण मंच (सीजीआरएफ) यांच्याकडे अपील करण्यापूर्वी ग्राहक त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी या व्यासपीठावर संपर्क साधतात.
ग्राहकांच्या समाधानासाठी कल्याण, भांडुप, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली, अकोला, सोलापूर, नांदेड, धुळे, जळगाव, अहमदनगर आणि अमरावती येथील ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 24×7 कार्यरत कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत.
टोल फ्री कॉल सेंटर क्रमांक १८००२३ ३३४३५ आहे.
महावितरणच्या www.mahadiscom.in वेबसाइटवर स्वतःचे पेमेंट गेटवे सुरू करून राज्यभरातील सर्व एलटी ग्राहकांना ऑनलाईन बिल देयकाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे .
प्रमुख शहरी केंद्रे येथे १३ अत्याधुनिक ग्राहक सुविधा केंद्रे (सीएफसी) उघडली गेली आहेत. याव्यतिरिक्त उपविभागात ३१ लहान सीएफसी स्थापना करण्यात आल्या आहेत.
ग्राहक महावितरणच्या वेबसाइटवर नोंदणी करून ईमेलद्वारे मासिक बिले प्राप्त करू शकतात.
ग्राहकांच्या समाधानासाठी २४x७ ऑपरेटिंग सेंट्रलाइज्ड कस्टमर केअर सेंटर भांडुप येथे ग्राहकांच्या “वीज नाही” तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुरू केले आहे. औरंगाबाद येथे आणखी एक नियोजन आहे.
नियमित अंतराने प्रभाग, मंडल आणि विभाग स्तरावर उर्जा मित्र सभेची व्यवस्था केली जाते.
